महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाची जीवनवाहिनी समजली जाणारी एस.टी १ जूनला ७७ वर्षांची झाली. १ जून १९४८ रोजी पुणे - नगर या मार्गावर पहिली एस.टी धावली होती. आज एस.टी महामंडळाचा विस्तार झाला आहे. गाव तेथे एस.टी, रस्ता तिथे एस.टी या ब्रीदवाक्यानुसार एस.टीचा विस्तार होत गेला. गावागावात आज एस.टी पोहचली आहे. एकूण ३१ विभागातून एस.टीचे कामकाज केले जाते. त्याचप्रमाणे आंतरराज्यीय सेवादेखील पुरवली जाते. कर्नाटक, गोवा, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, मध्यप्रदेश या राज्यांत आज एस.टी पोहचली आहे. राज्यातील कोट्यवधी प्रवाशांच्या लाडक्या लालपरीने काळानुसार कात टाकली असून, अनेक बदलही केले आहेत. लालपरीपासून हिरकणी, शिवनेरी, शिवशाही आता विठाई असा एस.टीचा चेहरामोहरा बदलत गेला आहे. एस.टी म्हणजे केवळ प्रवाशांची वाहतूक एवढेच मर्यादित नसून एस.टीने सातत्याने सामाजिक बांधिलकी जपली आहे. राज्यावर आलेल्या भूकंप, दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीत एस.टीने नेहमीच मदतीचा हात पुढे केला आहे. मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात राहता यावे यासाठी एस.टीने पुढाकार घेत प्रवासात सवलती दिल्या आहेत. ग्रामीण भागातील करोडो विद्यार्थ्यांचे शिक्षण केवळ एस.टीमुळेच पूर्ण होऊ शकले. म्हणूनच राज्यातील करोडो प्रवाशांच्या मनात एस.टीविषयी आदराची भावना आहे. अनेक वर्षांपासून एस.टी महामंडळ तोट्यात आहे. त्यामुळे महामंडळाने नवीन कर्मचार्‍यांची भरती केलेली नाही. कंत्राटी पदे भरून एस.टीचे खाजगीकरण करण्याचा अट्टाहास केला जात आहे. त्यामुळे कर्मचारी आणि महामंडळ यांच्यातील वाद विकोपाला गेला आहे. या वादात प्रवाशी मात्र भरडले जात आहेत, म्हणूनच सरकारने एस.टीच्या खाजगीकरणाचा अट्टाहास सोडून एस.टीला सशक्त करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. सरकारनेही एस.टीकडे आपुलकीने पाहिल्यास एसटीला पुन्हा गतवैभव प्राप्त होईल.

वाढणार्‍या लोकसंख्येपेक्षा वाढणार्‍या वाहन संख्येने उग्ररूप धारण केले आहे. ही सर्व वाहने रस्त्यांवर सार्वजनिक ठिकाणी लावली जातात. त्यामुळे रस्त्यांवर वाहतूक कोंडीच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. चारचाकी वाहने पार्किंगमुळे रस्त्यांवर वाहन चालक असो किंवा पादचारी असो त्याला जीव मुठीत धरूनच रोजचा दैनंदिन प्रवास करावा लागतो. त्यात रस्त्यांवर डबल पार्किंग करून वाहने लावून वाहनचालक बिनधास्तपणे निघून जात असल्यामुळे वाहतूक कोंडीत अजूनच भर पडते. जे रस्ते रुंदीकरण केले आहेत, त्यावर चारचाकी वाहनांनी सर्व ठिकाणी वाहनतळ करून हक्काची जागा रस्त्यांवर केली आहे. त्या ठिकाणी नव्या व्यक्तीने वाहन लावल्यास वाद निर्माण होतात. पार्किंगच्या जागेमुळे भांडणे, हाणामार्‍या, वाहनतळावरील पैशांसाठी होणारी लुटमार हे नित्याचे झाले आहे. सार्वजनिक वाहनतळांपेक्षा खाजगी वाहनतळे वाहने लावण्यासाठी दामदुपटीने पैसे वसुल करत आहेत. सार्वजनिक वाहनतळे ही समस्या कायमच राहणार आहे; पण रस्त्यांवर, रस्त्यांचा कडेला अनेक बेवारस वाहने पडलेली असतात. या वाहनांची विल्हेवाट प्रशासनाने लावली पाहिजे. ही समस्या सोडवण्यासाठी प्रशासनाने नवीन वाहनतळे बांधणे गरजेचे आहे.

दि.१ जूनपासून पीएमपीची दरवाढ लागू झाली आहे. आता प्रवासासाठी किमान तिकीट १० रुपये असेल. तिकीटाचे दर वाढल्याने प्रवाशांच्या खिशावर त्याचा ताण पडणार आहेच; मात्र हे करताना पुणे शहर परिसरातील पीएमपी सेवादेखील प्रशासनाने सुधारावी, अशी पुणेकरांची अपेक्षा आहे. सध्या बसचे वेळापत्रक प्रवाशांच्या सोयीनुसार असावे. सकाळी अनेक बसगाड्या रिकाम्या धावताना दिसतात. या उलट संध्याकाळी बसमध्ये चढणेदेखील अशक्य होते. अशा गर्दीच्या वेळी जादा बसचे नियोजन करावे. अनेक मार्ग गैरसोयीचे आहेत. मेट्रो स्टेशनपर्यंत दर १५ मिनिटांनी बस उपलब्ध असेल यासाठी पीएमपीएल प्रशासनाने नियोजन करावे.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना कार्यान्वित राहण्यासाठी महायुती सरकारला बरीच ओढाताण करावी लागत आहे. काही योजना बंद करुन तो पैसा या योजनेकडे वळवला जात आहे. इतर विभागांचा निधीही परस्पर लाडकी बहीण योजनेसाठी वापरण्यात येत आहे. सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाचा निधी महिला आणि बालविकास विभागाला देण्यात आला. आदिवासी विकास विभागाचा ३३५ कोटी ७० लाख रुपये महिला आणि बालविकास विभागाकडे वळवण्यात आला. त्याचे खंडण मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे; मात्र याबद्दल महायुतीत नाराजी आहे. सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांना नाराजी व्यक्त करताना अगोदरच्या सरकारचा काळ नक्कीच आठवला असणार. कोणतीही योजना जाहीर करताना आर्थिक तरतुदीचा विचार का झाला नाही.